पछिल्लो आर्थिक वर्ष बीमा कम्पनीहरूका लागि सहज रहेन।
जेनजी आन्दोलन, बाढीपहिरो, घट्दो ब्याजदर र वित्तीय विवरण तयार पार्दा अपनाउनुपरेको नयाँ नियमले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा दबाब परेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये प्रभु इन्स्योरेन्स र ओरियन्टल इन्स्योरेन्सबाहेक सबैको नाफा घटेको छ।
अघिल्लो वर्ष घाटामा रहेको ओरियन्टल इन्स्योरेन्स यस पटक नाफामा गएको हो भने प्रभु इन्स्योरेन्सको नाफा करिब २० प्रतिशत बढेको छ।
आइजिआई इन्स्योरेन्सले आफ्नो वित्तीय विवरणमा नाफा घट्नुका मुख्य कारणमध्ये जेनजी आन्दोलनका कारण परेको दाबीलाई समेत उल्लेख गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते देशभरका सरकारी तथा निजी संरचनामा भएका आगजनी र तोडफोडले ठूलो क्षति पुगेको थियो। संसद भवन र सिंहदरबारदेखि नेताका घर, पार्टी कार्यालय, होटल, व्यवसायीका घर तथा उद्योगसम्म प्रदर्शनकारीहरूको निशानामा परेका थिए।
तीमध्ये धेरै संरचना बीमाको दायरामा नरहेकाले बीमा कम्पनीमा परेको दाबी कुल क्षतिको तुलनामा कम नै रह्यो।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिका लागि बीमा कम्पनीहरूमा करिब २३ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
करिब ८ अर्ब रूपैयाँ लगानीको हिल्टन होटलको दाबी प्रक्रिया भने अझै टुंगिएको छैन। अन्य दाबी प्रक्रिया अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको बीमा कम्पनीहरूले जनाएका छन्।
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सालिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षत्री भने जेनजी आन्दोलन मात्रै नाफा घट्नुको कारण नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार बैंकमा बीमा कम्पनीहरूले राखेको निक्षेपको ब्याजदर घट्नु, अघिल्लो असोजको बाढीबाट परेको दाबी र वित्तीय विवरण तयार गर्दा लागू भएको नयाँ नियमले पनि नाफामा असर पारेको छ।
बीमा कम्पनीहरूले बैंकमा राख्ने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर कुनै समय १२ प्रतिशतसम्म रहेकामा अहिले करिब ३ प्रतिशतमा झरेको छ। यसले कम्पनीहरूको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पारेको क्षत्री बताउँछन्।
त्यसमाथि 'एनएफआरएस–१७' लागू भएपछि बीमा कम्पनीले आम्दानी र नाफा देखाउने तरिका पनि परिवर्तन भएको छ।
पहिले बीमाशुल्क प्राप्त गरेकै आधारमा त्यसलाई आम्दानीका रूपमा देखाउन सकिने व्यवस्था थियो। अब एनएफआरएस–१७ अनुसार बीमाशुल्क प्राप्त हुँदैमा त्यसलाई तुरून्तै सम्पूर्ण नाफा मान्न मिल्दैन। बीमा सम्झौताको अवधिभर ग्राहकलाई सेवा दिनुपर्ने भएकाले आम्दानी र नाफा पनि त्यही अवधि अनुसार क्रमशः देखाउनुपर्छ।
यसलाई अग्रिम घरभाडाको उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ।
एक वर्षको भाडा सुरूमै प्राप्त भए पनि पूरै रकम पहिलो दिनको आम्दानी मानिँदैन। घर प्रयोग गर्न दिए अनुसार हरेक महिना आम्दानी देखाइन्छ। बीमामा पनि यही अवधारणा अनुसार आम्दानी पहिचान गरिन्छ।
जोखिमसँगै पुनर्बीमा लागत पनि बढ्यो
पछिल्लो समय बाढीपहिरो र अन्य ठूला क्षतिका घटनाले बीमा कम्पनीको जोखिम मात्र बढाएको छैन, पुनर्बीमाको लागत समेत बढाएको छ।
क्षत्रीका अनुसार एक वर्षयता पुनर्बीमा शुल्क करिब १–२ प्रतिशतबाट बढेर ३–४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
पुनर्बीमा शुल्क बीमा गरिएको रकम र जोखिमको प्रकृति अनुसार निर्धारण हुन्छ। ठूलो रकमको करारमा तुलनात्मक रूपमा कम र सानो रकमको करारमा बढी शुल्क लाग्ने उनी बताउँछन्।
पुनर्बीमाको लागत बढे पनि नेपालमा बीमा शुल्क त्यस अनुसार बढाइएको छैन।
अन्य मुलुकमा ठूलो क्षति भएपछि केही समय बीमा शुल्क बढाउने र जोखिम तथा दाबी घट्दै गएपछि पुनः घटाउने अभ्यास रहेको क्षत्री बताउँछन्। नेपालमा भने त्यस्तो प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
'एक पटक शुल्क बढाएपछि सधैं बढिरहन्छ भन्ने हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'ठूला क्षतिको दाबी भुक्तानीपछि मूल्य फेरि समायोजन भएर घट्छ। अन्य मुलुकमा अपनाइने यो विधि हामीले पनि पाउनुपर्छ।'
दाबी बढे पनि बीमाको व्यवसाय विस्तार
लगातारका बाढीपहिरो र जेनजी आन्दोलनले बीमा कम्पनीमाथि दाबीको भार बढाए पनि बीमाको व्यवसाय भने विस्तार भएको छ।
गत वर्ष बीमा व्यवसाय करिब १५ प्रतिशत बढेको कम्पनीहरूको भनाइ छ।
दाबी परेको अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूले रकम भुक्तानी गरेको देखेपछि सर्वसाधारणमा बीमा गर्ने प्रवृत्ति समेत बढेको देखिन्छ। क्षति हुँदा बीमाबाट पनि रकम पाइन्छ भन्ने बुझाइ बढेकाले कतिपयले पहिलो पटक बीमा गर्न थालेका छन्।
तर नेपालको बीमा पहुँच अझै कम छ। जीवन बीमाको पहुँच करिब ५० प्रतिशत रहेकामा निर्जीवन बीमाको पहुँच ८ देखि १० प्रतिशत मात्रै रहेको मानिन्छ।
सरकारले आफ्नै सम्पत्तिको पनि पर्याप्त बीमा गरेको छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने विषयमा भने सरकारी तहबाट पहल सुरू भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
बीमाको पहुँच बढाउन सर्वसाधारणमा मात्रै होइन, सरकार र निजी क्षेत्रमै बीमाको महत्त्वबारे पर्याप्त बुझाइ आवश्यक रहेको बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
कतिपय मुलुकमा जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ। नेपालमा भने बैंकबाट ऋण लिँदा वा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा बीमा गर्नुपर्ने अभ्यास बढी देखिन्छ।
बीमा अनिवार्य गर्ने हो भने दुर्घटना वा प्राकृतिक विपत्तिपछि क्षतिको सम्पूर्ण दायित्व सरकारमाथि आउने अवस्था पनि केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ।
रसुवा–नुवाकोटको बाढीपछि फेरि बढ्यो दाबी
जेनजी आन्दोलनको दाबी प्रक्रिया अधिकांश टुंगिन नपाउँदै अर्को ठूलो प्राकृतिक विपत्तिले बीमा कम्पनीलाई दबाबमा पारेको छ।
भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोटमा आएको बाढीपछि मात्रै बीमा कम्पनीहरूमा २५ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।
तर बीमा गरिएको सम्पत्तिमा भएको वास्तविक क्षतिभन्दा दाबी रकम सधैं बराबर हुँदैन।
कुनै सम्पत्तिको पूर्ण वा आंशिक बीमा गरिएको हुन सक्छ। बीमितले जति रकम बराबरको बीमा गरेको हुन्छ, क्षति भएपछि त्यसभन्दा बढी रकम पाउन सक्दैन।
सम्पूर्ण जोखिम बीमा कम्पनीले बोक्दैनन्
ठूला क्षतिका घटनाले बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था नै धराशायी नहोस् भनेर कम्पनीहरूले जोखिमको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमा गर्छन्।
बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीका अनुसार नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले औसतमा बीमाको करिब ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म मात्रै जोखिम आफै राख्छन्। बाँकी जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिन्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै सम्पत्तिको एक सय रूपैयाँ बराबरको बीमा गरिएको छ भने दाबी पर्दा त्यसको ३० रूपैयाँ बराबरको जोखिम बीमा कम्पनीले आफै राखेको र बाँकी ७० रूपैयाँको जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीमा सारेको हुन सक्छ।
नेपालमा अहिले नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स गरी दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी छन्। यी कम्पनीले पनि प्राप्त जोखिमको केही हिस्सा आफै राख्छन् भने बाँकी विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्छन्।
यसले ठूलो प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य ठूला क्षतिका घटनामा एउटै बीमा कम्पनीमाथि पर्ने वित्तीय भार कम गर्छ। तर जोखिम बढ्दै जाँदा पुनर्बीमाको लागत बढ्नु र बीमा शुल्क त्यसअनुसार समायोजन हुन नसक्नु भने अहिले नेपाली बीमा क्षेत्रका लागि थप चुनौती बनेको छ।
-1746009348.jpg)
